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जबलपुर में आउटसोर्स कर्मचारियों का हक आंदोलन तेज, मानवाधिकार समिति ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम....
मजदूर दिवस से पहले वेतन विसंगति पर बवाल,कमिश्नर के जरिए राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा ज्ञापन...
समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो पूरे प्रदेश में गांधीवादी तरीके से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
सरकारी विभागों में काम,लेकिन नहीं मिल रहा पूरा वेतन
समिति ने आरोप लगाया कि विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन मिल रहा है और न ही कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।
अजय पांडे ने कहा कि कई शिक्षित कर्मचारी मात्र 8 से 10 हजार रुपये में काम करने को मजबूर हैं, जबकि नियमानुसार उन्हें अधिक वेतन मिलना चाहिए।
मजदूर दिवस पर होगा बड़ा प्रदर्शन
समिति ने घोषणा की है कि 1 मई मजदूर दिवस पर सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र होकर जबलपुर कमिश्नर कार्यालय पहुंचेंगे। वहां से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा।
15 दिन बाद धरना और आंदोलन की चेतावनी
मानवाधिकार समिति ने कहा है कि यदि 15 दिनों में ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो जिला स्तर पर धरना, प्रदर्शन और चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।
समिति का नारा भी जारी किया गया है:
"समान जीवन,समान अधिकार"
कर्मचारियों में बढ़ रहा असंतोष
आउटसोर्स व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन न तो नौकरी की सुरक्षा है और न सम्मानजनक वेतन। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
