विकासखंड शिक्षा अधिकारी का काम अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा,नहीं मिला मार्च माह का शिक्षकों को पैसा...

विकासखंड शिक्षा अधिकारी का काम अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा,नहीं मिला मार्च माह का शिक्षकों को पैसा...

ब्यूरो रिपोर्ट...

जबलपुर।।जबलपुर जिला अंतर्गत सात विकासखंड है,जहां प्रत्येक विकासखंड में एक सक्षम विकासखंड शिक्षा अधिकारी पदस्थ है।इनके द्वारा कई संकुल केंद्रों में पदस्थ/कार्यरत सैकड़ो शिक्षकों तथा कर्मचारीयों के वेतन एवं अन्य वित्तीय कार्य किये जाते है।लेकिन अधिकांश विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में या तो स्टॉफ की कमी है या अनुभवी कर्मचारियों का अभाव है ओर तो ओर कई विकासखंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतःअपने अधीनस्थ कर्मचारियों/लिपिकों/आउट सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर पर आश्रित है क्योंकि इन्हें स्वयं से सिर्फ हस्ताक्षर करना आता है।

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में प्राथमिकता से वो कार्य किये जाते है।जिनमें ऊपरी कमाई हो जैसे एरियर्स का बिल,पेंशन प्रकरण इत्यादि।इस कार्यालय के सभी इन्हीं कार्यों में लिप्त रहते है,माह के प्रारंभिक सात दिन में कर्मचारियों के वेतन भुगतान में लगते है शेष दिनों में बस यही कार्य करते है।हर कोई विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनने प्रयासरतरत रहता है क्योंकि ये मलाईदार पोस्ट है,मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी विभागों में कार्यरत सभी संवर्ग के कर्मचारीयों का वेतन प्रत्येक माह की 1 तारीख़ को दिया जाना सुनिश्चित किया है अन्य विभागों में लगभग 1 से 5 तारीख़ तक वेतन हो जाता है परन्तु शिक्षा विभाग में विकासखंड शिक्षा अधिकारीयों द्वारा ऐसा अनुपम कार्य नहीं किया जा रहा।कभी-कभार संगठनों के दबाब में आकर किसी माह वे इस कार्य को कर देते है।परन्तु वर्ष भर हर माह 1 तारीख़ को आज तक किसी भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया।पूछने पर रटा राटाया जबाब देते है कि सर्वर नहीं चल रहा,पोर्टल नहीं खुला,बिल जेनरेट नहीं हो पा रहे,लॉगिन नहीं हो रहा। 

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मुख्यमंत्री,शिक्षा मंत्री,वित्त मंत्री एवं लोक शिक्षण संचालनालय,भोपाल तथा वरिष्ठ सक्षम अधिकारीयों से यह मांग करते है,कि व्यवस्था में सुधार किया जावे और प्रत्येक माह 1 तारीख को कर्मचारियों का वेतन मिले तथा बिना लेनदेन के बाकी वित्तीय कार्य जैसे (पेंशन प्रकरण,एरियर्स बिल )हों,कर्मचारियों को अपने ही रूपये निकालने के लिए चढ़ोतरी ना चढ़ाना पड़े तथा ऐसे विकासखंड शिक्षा अधिकारीयों का पूरे वर्ष भर का रिकार्ड देखकर इन्हें हटाया जाये।