“जनता की मांग ठंडी बस्ते में:MP में 2027 तक नहीं बनेगा नया जिला-तहसील,सरकार ने जनगणना का दिया हवाला”
सरकार ने इसका कारण 2027 में होने वाली जनगणना बताया है,इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनगणना समन्वय समिति गठित कर दी गई है।इसमें गृह,नगरीय विकास,पंचायत एवं ग्रामीण विकास,वित्त,राजस्व,शिक्षा समेत कई विभागों को जोड़ा गया है।
जनता की मांगों पर ब्रेक
प्रदेश के कई जिलों में नए जिले और तहसील बनाने की मांग जोर-शोर से उठ रही थी।अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन और ज्ञापन भी सौंपे गए,लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि जनगणना पूरी होने तक किसी भी मांग पर अमल नहीं होगा।
दो चरणों में होगी जनगणना
•पहला चरण(अप्रैल-सितंबर 2026):मकान सूचीकरण और मकानों की संख्या दर्ज होगी।
•दूसरा चरण(9 से 28 फरवरी 2027):जनसंख्या गिनती की जाएगी।
जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय की गई है।
विपक्ष के लिए मुद्दा तैयार
राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि इस फैसले से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मुद्दा मिल सकता है।विपक्ष सवाल उठा सकता है कि आखिर जनता की वर्षों पुरानी मांगों को जनगणना के नाम पर क्यों टाला जा रहा है।
नतीजा:जनता को लंबा इंतजार
सरकारी आदेश से साफ है कि प्रदेश में अब 2027 से पहले कोई प्रशासनिक नक्शा नहीं बदलेगा।नए जिले या तहसीलों की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अब कम से कम दो साल और इंतजार करना पड़ेगा।
