Jabalpur Breaking:भोपाल में नगरीय निकायों की हाई प्रोफाइल बैठक:जबलपुर महापौर अन्नू का बड़ा हमला,अवैध कॉलोनी काटने वालों को जेल भेजने की मांग...

भोपाल में नगरीय निकायों की हाई प्रोफाइल बैठक:जबलपुर महापौर अन्नू का बड़ा हमला, अवैध कॉलोनी काटने वालों को जेल भेजने की मांग...

भोपाल/जबलपुर।मध्यप्रदेश की नगरीय राजनीति सोमवार को तब गरमा गई,जब नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में भोपाल में हुई विभागीय बैठक में जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बेबाक तरीके से कड़े प्रस्तावों की बौछार कर दी।बैठक में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी,अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे,14 नगर निगमों के महापौर,आयुक्त और शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

महापौर अन्नू के तल्ख तेवर,रखीं ये ताबड़तोड़ मांगें

जबलपुर महापौर ने बैठक की शुरुआत में ही शहर के विकास और अवैध गतिविधियों पर सख्त एक्शन की बात रखी।उनकी मांगें न केवल चौंकाने वाली थीं बल्कि नगरीय निकायों के लिए नए मानक तय करने वाली भी मानी जा रही हैं—

अवैध कॉलोनी पर सीधी कार्रवाई–शहर में कॉलोनी काटने वालों को सीधे जेल भेजने का कानून बने।

आश्रय शुल्क में तिहाई कटौती–व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाले 7% आश्रय शुल्क को सिर्फ 1/3 करने की मांग।

नई सड़क का मास्टरप्लान–छोटी लाइन फाटक से गौरीघाट तक हाई क्वालिटी सड़क बनाने के लिए रेलवे से जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव।

मुद्रांक शुल्क पर पारदर्शिता–निगम को मिलने वाला मुद्रांक शुल्क बिना कटौती और समय पर दिया जाए।

चुंगी क्षतिपूर्ति में पूरा हक़–जबलपुर नगर निगम को एकमुश्त चुंगी राशि तुरंत सौंपी जाए।

निगम संपत्तियों का सीमांकन–सभी संपत्तियों का फास्ट ट्रैक सीमांकन अभियान चलाया जाए।

मंत्री विजयवर्गीय का त्वरित एक्शन मोड

महापौर अन्नू की तगड़ी पेशकशों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को तुरंत नोट बनाने और प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए।सूत्रों के मुताबिक,कई प्रस्तावों पर जल्द ही कैबिनेट स्तर पर चर्चा कर विकास परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक करने की योजना बनाई जाएगी।

क्यों अहम है ये बैठक?

यह बैठक न केवल जबलपुर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गेमचेंजर मानी जा रही है।अगर महापौर की मांगों पर अमल होता है तो आने वाले दिनों में जबलपुर को मिलेगा—

अवैध कॉलोनियों से मुक्ति

सस्ता आश्रय शुल्क

नई सड़क परियोजनाओं की रफ्तार

राजस्व में पारदर्शिता और समय पर फंडिंग


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