नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने अरावली की हरियाली पर कब्जा जमाए रसूखदारों की नींव हिला दी है। वन विभाग की अगुवाई में बीते 10 दिनों में 60 से अधिक फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल ध्वस्त किए गए हैं, जिनमें एक भाजपा नेता की संपत्ति भी शामिल है। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत की नजर में ना कोई वीआईपी है, ना कोई अपवाद।
17 जुलाई तक 6500 अवैध निर्माणों को तोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है, जिनमें कई शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल और आलीशान फार्म हाउस शामिल हैं। रविवार को एक फार्म हाउस पर बुलडोजर पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई फिर से शुरू हुई। यह अभियान केवल निर्माण नहीं, सत्ता के संरक्षण में पलते अवैध कब्जों के खिलाफ जन-न्याय की वापसी है।
