पिंजरापोल गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि पर उठ रहे है कई सवाल:बार-बार शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को अधिकारी पकड़ा रहे है झुनझुना...?

पिंजरापोल गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि पर उठ रहे है कई सवाल:बार-बार शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को अधिकारी पकड़ा रहे है झुनझुना...?

ब्यूरो रिपोर्ट...

जबलपुर।।विगत कुछ दिन पहले शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार राकेशिया ने अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा को शिकायत पत्र दिया था,जिसमें शिकायतकर्ता ने अपर कलेक्टर से कहा था।कि पिंजरापोल गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि के दस्तावेज में हेरफेर कर ट्रस्टियों ने पिंजरापोल एसोसिएशन लिमिटेड करवाकर रसूखदारों को गौशाला की भूमि बेच दी।जहां वर्तमान में रसूखदारों के द्वारा उस भूमि पर व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।कृपया आप इस शिकायत पर ध्यान दें,तब अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा द्वारा यह आश्वासन दिया गया था।जल्द ही हम रजिस्टर ऑफ ट्रस्ट से दस्तावेजों की जांच करवा कर नियमानुसार कार्रवाही करेंगे।लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस शिकायत पर किसी भी प्रकार की शासन-प्रशासन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

लेकिन जब शिकायतकर्ता ने पुनःजन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के समक्ष अपनी शिकायत रखी,तब जिला कलेक्टर ने शिकायत देख संबंधित अधिकारी के पास शिकायतकर्ता को भेज दिया।वही संबंधित अधिकारी ने शिकायतकर्ता को शिकायत पर पकड़ा दिया झुनझुना,कि जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के परिपालन में शासन-प्रशासन लगातार भू-माफियाओ पर ताबड़तोड़ कार्रवाही करने में लगा हुआ है तो फिर पिंजरापोल गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि के दस्तावेजों में हुई हेरफेर की जांच कर शासन- प्रशासन उचित कार्रवाही आखिर क्यों नहीं कर रहा हैं...?

वहीं शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार ने बताया कि मेरे द्वारा जनसुनवाई में फिर से दूसरी बार जिला कलेक्टर के समक्ष पिंजरापोल गौशाला ट्रस्ट के ट्रस्टियों खिलाफ शिकायत दी गई है।कि पिंजरापोल गोशाला चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने जिस तरह गौशाला की भूमि के दस्तावेजों में हेरफेर कर रसूखदारो को बेची है।तो उस भूमि को रसूखदारों से मुक्त कर ट्रस्टियों पर कार्यवाही करें,यदि कलेक्टर महोदय के द्वारा जल्द ही मेरी इस शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाती है,तो मैं जिला कलेक्टर के समक्ष आमरण अनशन में बैठ जाऊंगा या फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊँगा।

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