खरीदी केन्द्रों का निर्धारण को दें अंतिम रूप फर्जी पंजीयन कराने वाले पर कठोर कार्यवाही करें उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर के निर्देश

जबलपुर, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिये खरीदी केंद्रों के निर्धारण को शीघ्र अंतिम स्वरूप देने के निर्देश दिये हैं। श्री शर्मा आज शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपार्जन व्यवस्था से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने खरीदी केंद्रों का निर्धारण किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही करने तथा ज्यादा से ज्यादा खरीदी केंद्र भण्डारण स्थापित करने की हिदायत भी दी।

कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में धान उपार्जन के लिये हुये पंजीयन के सत्यापन के कार्य में गति लाने पर जोर देते हुये कहा कि सत्यापन का कार्य आठ-दस दिन में पूरा कर लिया जाये । उन्होंने किसानों के नाम पर फर्जी पंजीयन कराने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये कहा कि सत्यापन के दौरान गड़बड़ी पाई जाने पर ऐसे लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कराई जाये । ताकि उपार्जन व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करने वाले व्यापारी या बिचौलियों में भय पैदा हो।

कलेक्टर ने बैठक में बारदानों की उपलब्धता का ब्यौरा भी लिया। उन्होंने भण्डारण के पर्याप्त इंतजाम भी सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। श्री शर्मा ने कहा कि उन गोदामों को शीघ्र खाली कराया जाये जहाँ खरीदी केंद्र स्थापित किये जाने हैं। उन्होंने परिवहन के लिहाज से खरीदी केंद्रों की मेपिंग करने के निर्देश भी बैठक में दिये हैं।

कलेक्टर ने कहा कि खरीदी व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे इसके लिए इस बार प्रत्येक केन्द्र का प्रभारी एक जिला अधिकारी को बनाया जायेगा। उन्होंने धान उपार्जन के लिए समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिये।

त्यौहारों के पहले उपलब्ध करायें खाद्यान्न

कलेक्टर ने बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के उठाव की समीक्षा की है। उन्होंने खाद्य विभाग तथा नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों से कहा कि त्यौहारों के पहले उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाये। श्री शर्मा ने बैठक में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की ऋण वसूली की स्थिति की समीक्षा भी बैठक में की। उन्होंने बड़े बकायादारों की सूची तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि जानबूझकर कर्ज वापस नहीं करने वाले बकायादारों से वसूली में सख्ती बरतने के निर्देश दिये हैं।