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अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन,सीमांकन के बाद सरकारी जमीन से हटाया निर्माण...
शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन
स्थानीय निवासियों द्वारा रास्ता बाधित होने और भूमि उपयोग को लेकर शिकायत की गई थी।
इसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व अमले और पुलिस बल के साथ संयुक्त कार्रवाई की।
सीमांकन में खुली हकीकत
पटवारी और राजस्व टीम ने संबंधित खसरा नंबर 137 सहित आसपास की भूमि का सीमांकन किया।
जांच में पाया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र में निर्माण कर सरकारी जमीन और सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा किया गया था।
अवैध निर्माण हटाया,रास्ता हुआ बहाल
सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध ढांचे को हटाया।
खास तौर पर वह हिस्सा हटाया गया, जिससे ग्रामीणों का नदी तक जाने का रास्ता बाधित हो रहा था।
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की, क्योंकि अब पुराना रास्ता फिर से उपयोग में आ सकेगा।
जमीन को लेकर पुराना विवाद
जानकारी के अनुसार,संबंधित भूमि पहले दुबे परिवार के नाम दर्ज थी,लेकिन लंबे समय से वारिस की अनुपस्थिति के कारण स्थिति अस्पष्ट बनी हुई थी।
इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा था।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि
👉सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
👉दोबारा निर्माण की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
बड़ा सवाल?
👉क्या शहर में ऐसे और भी इलाके हैं जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जारी है?
👉 और क्या इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रह पाएगी?
