प्रशासनिक आदेश ज़मीन पर बेअसर,आम जनता को नहीं मिल रहा लाभ
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी कई जनहित आदेश ज़मीन पर असर दिखाने में नाकाम साबित हो रहे हैं।कागजों में योजनाएँ सफल दिखाई जा रही हैं,लेकिन हकीकत में लाभार्थी अब भी भटकते नजर आ रहे हैं।ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं कि अधिकारी सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित हैं।
जनता पूछ रही है — जब योजनाएँ बनी हैं, तो फायदा क्यों नहीं मिल रहा?
यह सवाल अब सिर्फ जनता का नहीं,बल्कि सिस्टम की कार्यशैली पर भी है।
