जबलपुर में शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्ति की ऐतिहासिक कार्रवाई:प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक और शासकीय भूमि के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम...
-अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जबलपुर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तहसीलदार श्री प्रदीप तिवारी व राजस्व टीम ने मेसर्स अर्थ बिल्डर्स एवं डेवलपर्स से 6.47 हेक्टेयर शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई, जिससे शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके और शासकीय भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
-न्यायालय तहसीलदार जबलपुर(ग्रामीण)के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0011/आ 68/2024-25 में पारित बेदखली आदेश 20 जून 2025 के अनुक्रम में यह कार्रवाई की गई, जो शासकीय भूमि के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
अतिक्रमित भूमि का विवरण:शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण का भंडाफोड़ और शासकीय भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम
-मौजा जोगीढाना स्थिति शासकीय खसरा नंबर 4,9,11,12,13,15, 16 एवं 33 में मेसर्स अर्थ बिल्डर्स एवं डेवलपर्स द्वारा प्रोपराइटर नीरज ललित प्रताप सिंह पिता ललित प्रताप सिंह द्वारा अवैध अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्मित एंट्रेंस गेट, पार्क, ऑफिस बाउंड्री, वेयर हाउस का पार्ट ध्वस्त कर शासकीय जमीन मुक्त कराई गई, जिससे शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने में मदद मिलेगी और शासकीय भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
-इससे शासकीय भूमि का संरक्षण होगा और अतिक्रमण करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे भविष्य में अतिक्रमण की घटनाएं कम होंगी और शासकीय भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
कार्रवाई का महत्व:शासकीय भूमि के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल और प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक
-यह कार्रवाई शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और शासकीय भूमि के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
-इससे शासकीय भूमि का संरक्षण होगा और अतिक्रमण करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे भविष्य में अतिक्रमण की घटनाएं कम होंगी और शासकीय भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए कदम: शासकीय भूमि की सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण
-प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि की निगरानी और सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिससे शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखा जा सके और शासकीय भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
-अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा, जिससे शासकीय भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में अतिक्रमण की घटनाएं कम हों।
