गेहू खरीदी सरकार की उच्च प्राथमिकता है इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेंगी:कलेक्टर

गेहू खरीदी सरकार की उच्च प्राथमिकता है इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेंगी:कलेक्टर...

ब्यूरो रिपोर्ट...

जबलपुर।।जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयति सिंह,अपर कलेक्टर मिशा सिंह,अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा व नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन कहा कि लंबित पत्रों के प्रकरण प्राथमिकता से करें,सीएम हेल्पलाइन के विभागवार एक-एक प्ररकणों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये की समय सीमा में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान वर्चुअली रूप से सभी अनुभाग के एसडीएम, तहसीलदार,जनपद सीईओ व सीएमओ जुड़े थे। 

 समय सीमा की बैठक में हर विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर कहा कि प्रकरणों को समझें और निराकरण करें।सभी अधिकारी लंबित पत्रों के निराकरण तत्परता से करें, कलेक्टर ने बैठक के दौरान आईटी पार्क के मुद्दे,छात्रवृत्ति वितरण,गेहू उपार्जन,किसानों को भुगतान,सड़क सुधार, विद्युतीकरण,शिक्षा के अधिकार में फीस के मुद्दे,दिव्यांगता प्रमाण पत्र,सीमांकन आदि के साथ वेयर हाऊस,खाद्य,उच्च शिक्षा व जेटीपीसी के मुद्दों पर चर्चा कर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये।

साथ ही कलेक्टर ने कहा कि धान उपार्जन में जिन किसानों की अमानक धान हैं उन्हें वापसी की कार्यवाही करें।गेहूं उपार्जन में लापरवाही के कारण उपार्जित गेहूं भीगने पर संबंधित अधिकारियों से इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये और कहा कि खरीदी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में रहता है।अत:इसमें लापरवाही विल्कुल न करें,किसानों के भुगतान को लेकर कहा की समय पर उनके भुगतान सुनिश्चित हो जायें।जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान खोदी गई सड़कों को तत्काल सुधार करायें एवं स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन फ्लाई हो जाये और इस दिशा में प्रगति मूलक कार्य हो।जल जीवन मिशन के कार्यो में विद्युतीकरण प्राथमिकता से सुनिश्चित करें और मुख्यमंत्री जन सेवा अंतर्गत जो-जो विषय हैं उन्हें प्राथमिकता से देखें और निराकरण करें।सीमांकन,खसरा खतौनी की प्रतिलिपि, विवादित नामांतरण और बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र,लर्निंग ड्राइविंग लायसेंस आदि के संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये।बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा बिना बताये मीटिंग से चले जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।उन्होंने विशेष रूप से कहा कि राजस्व प्रकरण का निराकरण उनकी प्राथमिकता में हैं अत:इस दिशा में सभी राजस्व अधिकारी तत्परता से कार्य करें।

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