न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अपना हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया... - eaglenews24x7

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न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अपना हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया...

न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अपना हल्ला -बोल आंदोलन शुरू कर दिया...

जबलपुर।।आपको बता दें कि आज तडकी सुबह से ही न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष केआव्हान पर ब्लॉक कुंडम और बरेला के समस्त ए.एन.एम.एम.पी.डब्ल्यू, वार्ड सुपरवाइजर एवं बी.ई.ई ने जबलपुर शहर के सिविक सेंटर स्थित मैदान में एकत्र होकर सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी।

अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल कर रही ए.एन.एम का कहना है कि उन्हें अवकाश के दिनों में भी जबरन कार्य करवाया जा रहा है जिससे वे काफी परेशान है और यदि उनके द्वारा अवकाश का आवेदन किया जाता है तो उन पर अधिकारी दबाव बनाने से भी नहीं चूकते हैं।न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ए.एन.एम.बहनों पर अनमोल टेबेलेट वापस लेने का दबाव शासन द्वारा बनाया जा रहा है। जिससे संघ को मजबूर होकर आंदोलन की राह पर जाने के लिये विवश होना पड़ रहा है।

गौरतलब हो कि मिशन संचालक द्वारा एन.एच.एम.भोपाल के आदेश के उपरांत भी सभी जिलो में सी.एम.एच.ओ.महोदय द्वारा अवकाश के दिनों में कोविड सेशन लगाने का कार्य कर रहे हैं।आगे से अवकाश के दिवसों में यदि कोविड सेशन लगाये जाते हैं तो हम समस्त कर्मचारी इसका बहिष्कार करते हैं और हम समस्त कर्मचारी अवकाश के दिनों में कोविड सेशन नहीं करेंगे।हड़ताल पर बैठी ए.एन.एम कार्यकर्ताओं ने दो टूक शब्दों में यह घोषणा की है कि दिनांक :-13.11.2021तक शासन द्वारा अनमोल टेब में कार्य न करने (ऑनलाईन एंट्री)एवं 12 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं किया जाता तो प्रदेश के सभी नियमित एवं संविदास्वास्थ्य कर्मचारी कार्य बंद कर हड़ताल पर चले जायेंगे।जिसमें जिला जबलपुर के समस्त नियमित एवं संविदा (ए.एन.एम.)कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवायें एवं कोविड टीकाकरण अभियान प्रभावित होगा,जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।