वन नेशन वन राशन योजना अन्तर्गत डाटा बेस में आधार सीडिंग हेतु अंतिम तिथि सात अक्टूबर
जबलपुर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विगत दिनों जिले में पात्र परिवारों को जोड़ने का अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 15622 नवीन पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाते हुये 78 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में जिले में लाभांवित हितग्राहियों की संख्या 14 लाख 46 हजार से अधिक हो गयी है।
जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के नियमित आवंटन के साथ साथ माह नवंबर तक देय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नि:शुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। माह सितंबर में उक्त योजनाओं के अंतर्गत 90 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों को सामग्री वितरित की जा चुकी है।
जिले में लॉकडाउन की अवधि के दौरान एक माह के लिये कोविड-19 राहत के तहत प्रवासी मजदूरों हेतु आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 2 माह के लिये राशन आवंटित हुआ था। उक्त योजनाओं का राशन सफलतापूर्वक वितरित किया गया है।
भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 'वन नेशन वन राशन' की महत्वाकांक्षी योजना लागू की जा रही है। इसके लिये आवश्यक है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को डाटा बेस में आधार की सीडिंग हो ताकि वास्तविक हितग्राही अपना राशन देश की किसी भी राशन दुकान से प्राप्त कर सके। अत: ऐसे समस्त हितग्राही जिनकी आधार सीडिंग होना अभी भी शेष है उन से आग्रह है कि वे अंतिम तिथि 7 अक्टूबर के पूर्व अपनी राशन दुकान में जाकर पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से भी आधार की सीडिंग करा सकते हैं।
लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये पात्रता पर्ची जारी करने एवं पात्रता पर्ची संबंधी अन्य कार्यों के लिये नगर निगम के जोन कार्यालयों में व्यवस्था की गई है। ऐसे पात्र हितग्राही जिन्हें पात्रता पर्ची जारी नहीं हुई है अथवा उसमें कोई नाम जोड़ना, काटना या सुधार करवाना है तो वे नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में जाकर उक्त कार्य करा सकते हैं।
लोगों को राशन संबंधी जानकारी, योजनाओं तथा प्रक्रियाओं से अवगत कराने के उद्देश्य के लिये कलेक्ट्रेट के कक्ष क्र. 37 में एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। हेल्प डेस्क में लोगों को राशन से सबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु मार्गदर्शन दिया जायेगा।
जिला प्रशासन द्वारा की गई उक्त व्यवस्थाओं से लोगों को पात्रता पर्ची एवं राशन वितरण संबंधी समस्याओं के लिये अब भटकना नहीं पड़ेगा।
