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सात साल बाद भी बुन्देलखण्ड पैकेज की सात सौ करोड़ रुपये की राशि खर्च होना बाकी है


भोपाल।प्रदेश के छह जिलों जिसमें सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं दतिया के लिये केंद्र द्वारा स्वीकृत बुन्देलखण्ड पैकेज की सात सौ करोड़ रुपयों की राशि खर्च होना बाकी है।
राज्य के जल संसाधन विभाग के वर्ष 2020-21 हेतु तैयार किये जाने वाले प्रशासनिक प्रतिवेदन के लिये तैयार विवरण के अनुसार, बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज के अंतर्गत केंद्र ने वर्ष 2010 में 1 हजार 118 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जिसमें से मप्र सरकार को प्रथम चरण में 931 करोड़ रुपये तथा सितम्बर 2013 में 700 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। प्रथम चरण के पैकेज से राजघाट नहर परियोजना, बरियापुर परियोजना का निर्माण, सिंहपुर बैराज का निर्माण, 146 लघु सिंचाई परियोजनाओं, 78 आरआरआर माइनर स्कीम तथा आरआरआर उर्मिल एवं रनगवां नहर परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं।
द्वितीय चरण में पंचमनगर परियोजना काम्प्लेक्स, सोनपुर मध्यम परियोजना, पवई मध्यम परियोजना तथा कमांड एरिया डेवलपमेंट वक्र्स निर्माणधीन एवं प्रगतिरत हैं। साथ ही 21 लघु सिंचाई परियोजनाओं में से 17 योजनायें पूर्ण हो गई हैं, 3 परियोजनायें प्रगतिरत हैं और एक परियोजना निरस्त कर दी गई है।प्रथम चरण की पूर्ण परियोजनाओं से 2 लाख 28 हजार 420 हैक्टेयर में सिंचाई होनी थी परन्तु हुई सिर्फ 1 लाख 30 हजार 438 हैक्ैटेयर में। इसी प्रकार, द्वितीय चरण के पैकेज में निर्माणाधीन परियोजनाओं से 98 हजार 684 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होनी है।