जबलपुर, 56 वर्षों से हिंदू-मुस्लिम के बीच चला आ रहा जबलपुर मस्जिद विवाद अंतत: हल हो गया। दरअसल, औलिया मस्जिद की जमीन को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चलती रही, लेकिन मामला गोहलपुर टीआई के प्रयास से दूर हो गया। इसके लिए 70 साल पुराना रिकॉर्ड खंगाला गया। विवाद से जुड़े हिंदू-मुस्लिम पक्षों को एक जाजम पर लाकर पांच बैठकें भी करवाई गईं। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सीमांकन कराया गया। इसके बाद दोनों पक्षों की रजामंदी से बाउंड्रीवॉल बना दी गई। विवाद की जटिलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मौजूदा डीजीपी विवेक जौहरी भी जबलपुर एसपी रहते हुए समस्या का निराकरण नहीं करा पाए थे। अब टीआई, सीएसपी, एएसपी और एसपी को साम्प्रदायिक एकता, सद्भावना का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए कलेक्टर की ओर से अनुंशसा की गई है।
गोहलपुर-दमोह मार्ग पर माढ़ोताल चंडाल भाटा में औलिया मस्जिद लंबे समय से विवाद की वजह बनी हुई थी। कई बार वहां साम्प्रदायिक स्थितियां भी निर्मित हुई। पुलिस को कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी। 1970 में वक्फ बोर्ड ने दावा खारिज करते हुए 1977 में नूर अली शाह को मुतवल्ली नियुक्त कर दिया था। इसके बाद जनाब खां ने आसपास की भूमि को बेचना शुरू कर दिया।
सशस्त्र बल की स्थाई सुरक्षा चौकी बना दी गई
1992 में इसके कई हकदार बन गए। इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश बढ़ गया। हजारों लोगों ने थाने का घेराव किया। इसके बाद यहां पहले जिला पुलिस और बाद में सशस्त्र बल की स्थाई सुरक्षा चौकी बना दी गई। 1994 से 2000 के बीच मस्जिद का पक्का निर्माण हुआ। इसी बीच संतोष यादव नाम के व्यक्ति भी दावेदारों में शामिल हो गया। बाद में जेडीए की भूमि पर हनुमान मंदिर बना लिया गया। फिर हर शुक्रवार सहित बड़े अवसरों पर विवाद की स्थिति बनने लगी। मस्जिद से लगी भूमि पर रज्जब अली सुलेमान का पेट्रोल पम्प स्थापित हो गया।
1964 तक भूमि मस्जिद परिसर के रूप में दर्ज रही
1964 में विवाद शुरू हुआ। खसरा नम्बर 155 के कुल रकबा 1.22 एकड़ की भूमि का मामला पहली बार प्रकाश में आया। 1909 से 1964 तक भूमि मस्जिद परिसर के रूप में दर्ज रही। 5 दिसम्बर 1964 को इसे वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज कर लिया गया। इसके बाद जनाब खां और नारायण दास शर्मा के बीच विवाद शुरू हुआ। ये विवाद दो वर्षों तक चलता रहा। पहले नारायण दास शर्मा के नाम और फिर 1968 में जनाब खां के नाम पर जमीन दर्ज हो गई। राजस्व विभाग की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में हमेशा मिलीभगत की सामने आती रही।
बाउंड्रीवाल से घेर कर इस विवाद का हमेशा के लिए पटाक्षेप कर दिया
राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद निकला रास्ता
26 वषों तक सशस्त्र गार्ड की तैनाती और 56 वर्षों का विवाद दूर करने के लिए गोहलपुर टीआई रविंद्र गौतम ने एसडीएम अधारताल ऋषभ जैन व तहसीलदार संदीप जायसवाल से राजस्व पत्रकों की छानबीन कराई। इसके लिए 70 वर्ष पुराने अभिलेखों की जांच की गई। हिन्दू और मुस्लिम के गणमान्य लोगों की बैठक कराई गई। फिर दोनों पक्षों की रजामंदी से सीमांकन हुआ। 1.22 एकड़ भूमि को बाउंड्रीवाल से घेर कर इस विवाद का हमेशा के लिए पटाक्षेप कर दिया गया।
दोनों पक्षों की बैठकें कराईं
मस्जिद के चारों ओर हिन्दुओं की जमीन है। उनकी तरफ से जब भी कोई निर्माण कराया जाता, तो औलिया मस्जिद कमेटी अपनी सीमा का अतिक्रमण बताते हुए आपत्ति दर्ज कराता था। कई बार दोनों पक्ष थाने पहुंच चुके थे। टीआई ने प्रकरण सुलझाने दोनों पक्षों की कुल पांच बैठकें कराई गई। भू-स्वामित्व से जुड़े दोनों पक्षों से दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया। एसडीएम से दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद सीमांकन कराया गया। इसके दोनों पक्षों की हद तय हो गई, जिससे आगे विवाद न हो।
अधिकारियों के सहयोग से विवाद सुलझा
टीआई रविंद्र गौतम ने बताया कि वह एसआई के तौर पर पूर्व में माढ़ोताल चौकी में रह चुके थे। तब से इस विवाद से वाकिफ थे। पूर्व एसपी अमित सिंह ने इस दिशा में कई सार्थक प्रयास किए। मौजूदा एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और एएसपी अमित कुमार के साथ सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौर के सहयोग से विवाद सुलझाने में मदद मिली। क्षेत्र में साम्प्रदायिक एकता व सद्भाव बनाए रखने में इससे मदद मिलेगी।
